बिहार सरकार

बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ किया कि परिसीमन और नए आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। जानें चुनाव आयोग की तैयारी और संभावित देरी की पूरी वजह।

बिहार सरकार ने जमीन की सरकारी न्यूनतम कीमत यानी न्यूनतम पंजीकृत मूल्य (MBR — Minimum Bhumi Registry) में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एमबीआर को 1.6 गुना और शहरी पेरीफेरल क्षेत्र में 2 गुना तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने … Read more