भूमि अधिग्रहण

बिहार की 11 सैटेलाइट टाउनशिप पर किसानों के सवाल, City Development Act 2026 के खिलाफ नवंबर में मार्च का ऐलान

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बिहार में प्रस्तावित 11 सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं को लेकर किसानों और भू-स्वामियों ने सरकार से पारदर्शिता, उचित मुआवजा, सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सिटी डेवलपमेंट एक्ट, 2026 पर भी आपत्तियां जताते हुए नवंबर में पटना में किसान मार्च का ऐलान किया गया।

बिहार में जमीन की सरकारी कीमत बढ़ी — किसानों को मिलेगा अधिक मुआवजा, महिलाओं को मिली बड़ी छूट

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बिहार में भूमि अधिग्रहण मुआवजा दर बढ़ने से किसानों को 18,571 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ

बिहार सरकार ने जमीन की सरकारी न्यूनतम कीमत यानी न्यूनतम पंजीकृत मूल्य (MBR — Minimum Bhumi Registry) में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एमबीआर को 1.6 गुना और शहरी पेरीफेरल क्षेत्र में 2 गुना तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने … Read more