पटना। बिहार में कानून-व्यवस्था, बिजली, सड़क, आवास, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को भी स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के फैसलों में कैमूर और रोहतास के हजारों घरों में बिजली पहुंचाने, कृषि फीडरों के सोलराइजेशन, पटना की आवासीय परियोजनाओं, सड़क निर्माण, क्रूज टर्मिनल, विमानन, आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय और हीमोफीलिया मरीजों के इलाज से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
कानून-व्यवस्था के लिए 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन
बिहार में कानून-व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों को मजबूत करने के लिए सरकार 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन खरीदेगी।
30 वाटर कैनन की अनुमानित लागत 26.40 करोड़ रुपये, जबकि 86 वज्र वाहनों की खरीद पर 36.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों मदों को मिलाकर कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी
राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इस नीति के जरिए राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उसके उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।
2554 कृषि फीडरों का होगा सोलराइजेशन
कैबिनेट ने राज्य के शेष 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन को भी मंजूरी दी है।
योजना के तहत कुल 2,585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके लिए 1.05 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की दर से 2,714.25 करोड़ रुपये के अनुदान तथा 946 विद्युत उपकेंद्रों में योजना लागू करने पर ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए 47.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इस तरह योजना के लिए कुल 2,761.55 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी मिली है।
कैमूर-रोहतास के 21,644 घरों में पहुंचेगी बिजली
कैबिनेट ने कैमूर और रोहतास जिलों में बिजली पहुंचाने से जुड़ी योजना की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी है।
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्र में आने वाले 132 गांवों की 177 बसावटों के 21,644 घरों को ग्रिड से बिजली देने की योजना है।
इस योजना की संशोधित लागत 351.85 करोड़ रुपये मंजूर की गई है। पहले इसकी लागत 117.80 करोड़ रुपये थी।
बहादुरपुर में आवास बोर्ड की दो परियोजनाओं को मंजूरी
पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 स्थित जर्जर आवासीय कॉलोनी के स्व-वित्तपोषित पुनर्विकास के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को NBCC के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) करने के लिए अधिकृत किया गया है।
इसके अलावा बहादुरपुर सेक्टर-5 में टीवी टावर के पास 8.5 एकड़ जमीन पर स्व-वित्तपोषित परियोजना के लिए भी NBCC के साथ MoU करने की मंजूरी दी गई है।
मुंगेर और पटना में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने सड़क निर्माण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
तारापुर बाईपास पथ के करीब 7 किलोमीटर लंबे हिस्से के लिए 115.90 करोड़ रुपये की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
वहीं रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी भाया विसय में बाईपास निर्माण के लिए 87.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
पटना में मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से दो-लेन डाउन रैंप और परसा-संपतचक पथ के संरेखण में दो-लेन एट-ग्रेड सड़क निर्माण के लिए करीब 82.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा मुंगेर में NH-333 के गंगटा जंगल वाले हिस्से में सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
ATF पर VAT शून्य
बिहार में क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विमान ईंधन यानी ATF पर VAT की दर 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की मंजूरी दी गई है।
इस फैसले के बाद बिहार में संबंधित श्रेणी के विमान ईंधन पर राज्य VAT समाप्त हो जाएगा।
पटना में दो क्रूज टर्मिनल के लिए जमीन
पटना में दो स्थानों पर क्रूज टर्मिनल विकसित करने का फैसला लिया गया है।
इसके लिए पटना सिटी अंचल के सबलपुर दियारा और पटना सदर अंचल के दुजरा दियारा में दो-दो एकड़ असर्वेक्षित जमीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) को दी जाएगी।
दोनों स्थानों की जमीन 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर देने की मंजूरी दी गई है। यहां क्रूज टर्मिनल विकसित किए जाने की योजना है।
होटल ताज सिटी सेंटर, पटना को पर्यटन नीति के तहत मंजूरी
पटना में होटल ताज सिटी सेंटर के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को बिहार पर्यटन नीति-2023 और मार्गदर्शिका-2024 के प्रावधानों के तहत मंजूरी दी गई है।
इसके साथ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संशोधित दस्तावेजों को भी स्वीकृति दी गई है।
हीमोफीलिया मरीजों के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना
हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी गई है।
योजना के तहत Emicizumab दवा की खरीद की जाएगी। इसके लिए पहले वर्ष में 26.33 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय के लिए 477 करोड़
वित्तीय वर्ष 2026-27 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सेविका-सहायिका के अगस्त तक के मानदेय तथा ICDS निदेशालय, जिला कार्यक्रम कार्यालय और बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न कर्मियों के नवंबर 2026 तक के मानदेय के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
कुशल युवा कार्यक्रम के 871 संचालकों को मंजूरी
सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम यानी डिजिटल मित्र को जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
कार्यक्रम के संचालन के लिए सात निश्चय-2 की अवधि समाप्त होने के समय काम कर रहे 871 संचालकों को नामांकन के आधार पर कार्यक्रम संचालन की मंजूरी दी गई है।
इसका संचालन बिहार कौशल विकास मिशन के शासी निकाय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
बिहार में एविएशन विजन और पॉलिसी तैयार होगी
राज्य के विमानन क्षेत्र के समग्र और दीर्घकालिक विकास के लिए एविएशन विजन एवं पॉलिसी तैयार करने का फैसला लिया गया है।
इसके लिए KPMG India Services LLP, गुरुग्राम से 86.17 लाख रुपये और लागू कर की सेवा शुल्क पर परामर्शी सेवा लेने की मंजूरी दी गई है।
संग्रहालयों के लिए 35 पदों पर संविदा नियोजन
बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप, वैशाली तथा संग्रहालय निदेशालय और राजकीय संग्रहालयों के संचालन के लिए 35 पदों पर संविदा नियोजन को मंजूरी दी गई है।
आंगनबाड़ी पोषण कार्यक्रम से जुड़ा फैसला
सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पात्र लाभार्थियों को पारंपरिक सूखा राशन की जगह रेसिपी आधारित सुदृढ़ीकृत एवं पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कॉम्फेड को क्रियान्वयन एजेंसी बनाए जाने का फैसला हुआ है।
शहीद जुब्बा सहनी विश्वविद्यालय में 34 पदों का सृजन
शहीद जुब्बा सहनी विश्वविद्यालय में 34 पदों का सृजन
शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों के 34 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भी 34 पद
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय में भी 34 पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
GeM के Forward Auction मॉड्यूल से होगी नीलामी
सरकारी विभागों की नीलामी योग्य वस्तुओं की बिक्री के लिए GeM पोर्टल के Forward Auction मॉड्यूल के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है।
सप्तम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होंगी
कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू करने की मंजूरी दी है।
इन सिफारिशों को वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू किया जाएगा।
मधुबनी के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम के खर्च की प्रतिपूर्ति
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के अवसर पर मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 17.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
दिल्ली स्थित बिहार कार्यालयों का पुनर्गठन
नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय और बिहार भवन कार्यालय के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
30 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर
बिहार कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कुल 30 एजेंडों/प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। इनमें कानून-व्यवस्था, हरित ऊर्जा, बिजली, सड़क, आवास, स्वास्थ्य, पर्यटन, विमानन, रोजगार और प्रशासन से जुड़े फैसले शामिल हैं।
इन फैसलों में एक तरफ कानून-व्यवस्था के लिए नए संसाधनों की खरीद और दूसरी तरफ ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि फीडर सोलराइजेशन तथा विमानन नीति जैसे क्षेत्रीय विकास से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।