बिहार सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में आज एक साथ 13 अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि, ऊर्जा और तकनीक जैसे तमाम क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लिए गए निर्णय सीधे आम जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए एक-एक करके सभी 13 फैसलों को सरल भाषा में समझते हैं।
1. मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ी — अब 4 लाख तक की आय वालों को भी फायदाबिहार सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मुफ्त इलाज पाने की वार्षिक आय सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब जिन परिवारों की सालाना आमदनी 4 लाख रुपये तक है, वे इस योजना के तहत अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। इस फैसले से राज्य के लाखों अतिरिक्त परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा जो पहले इस योजना से बाहर थे।
2. दरभंगा AIIMS को हरी झंडी — भूखंड भराई का काम शुरू होगादरभंगा जिले में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने AIIMS के लिए चयनित भूखंड पर नजदीकी नदियों की उड़ाही से मिली मिट्टी और गाद से भराई एवं समतलीकरण कार्य की स्वीकृति दे दी है। यह काम जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है। इस फैसले से दरभंगा और मिथिलांचल क्षेत्र को एक बड़े चिकित्सा संस्थान का लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
3. बक्सर में 483 करोड़ का बेवरेज प्लांट — 400 लोगों को रोजगारबक्सर जिले के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में मेसर्स वरुण बेवरेजेज लिमिटेड द्वारा कोल्ड ड्रिंक, जूस, पैकेज्ड पानी और सोलर पावर यूनिट की स्थापना के लिए 483 करोड़ रुपये से अधिक के निजी पूँजी निवेश को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गई है। इस प्लांट के स्थापित होने पर 400 कुशल और अकुशल कामगारों को सीधा रोजगार मिलेगा।
4. मधुबनी में 83 करोड़ का अनाज साइलो — 50,000 MT भंडारण क्षमतामधुबनी जिले के परिहारपुर में मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजनगर रेलवे स्टेशन के पास 50,000 मीट्रिक टन क्षमता के अनाज भंडारण साइलो की स्थापना के लिए 83 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई है। इससे 109 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। किसानों के अनाज को सुरक्षित भंडारण की सुविधा मिलेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
5. भोजपुर में 31 करोड़ का Integrated Aqua Park — मछुआरों की आय बढ़ेगीभोजपुर जिले के बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 31 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 18 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा 12 करोड़ रुपये है। इस पार्क से मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण, वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक का प्रशिक्षण और मनोरंजन गतिविधियाँ एक साथ होंगी। इससे मछुआरों और मत्स्य कृषकों की आमदनी बढ़ेगी।
6. औरंगाबाद में नया ITI — रेलवे की जमीन पर 5 ट्रेड में प्रशिक्षणराज्य सरकार और भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड के बीच हुए समझौते के तहत औरंगाबाद के नबीनगर में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) खोला जाएगा। यहाँ 5 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान के लिए 38 नए पद सृजित होंगे और प्रति वर्ष 2 करोड़ 11 लाख रुपये का व्यय होगा। रेलवे द्वारा निर्मित परिसर और सुविधाएँ राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएंगी।
7. बिहार कौशल विकास मिशन में 19 नए पद — गाँव के युवाओं तक पहुँचेगा प्रशिक्षणसात निश्चय पार्ट-3 के तहत दोगुना रोजगार और दोगुनी आय के लक्ष्य को पाने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन में 19 नए पद सृजित किए जाएंगे। इस पर सालाना 2 करोड़ 24 लाख रुपये का व्यय होगा। इससे राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों के युवक-युवतियों तक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आसानी से पहुँच सकेंगे।
8. बाल विकास सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन — BPSC से होगी सीधी भर्तीसमाज कल्याण विभाग ने बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2015 में संशोधन किया है। नियमावली की कंडिका-4 की उपकंडिका-(3) के बाद उपकंडिका-(4) जोड़ी जाएगी। इसके तहत 544 में से 136 पद जो पहले महिला पर्यवेक्षिका से भरे जाते थे, अब बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इस बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि महिला पर्यवेक्षिका (फीडर कैडर) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं थी।
9. पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना — 164 करोड़ से खाद्य उद्यमियों को मिलेगा अनुदानकेंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। इसके लिए 164 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत निवेशकों और उद्यमियों को सूक्ष्म खाद्य उद्योग लगाने के लिए 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये और समूह में 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान मिलेगा।
10. बिजली उपभोक्ता शिकायत फोरम के लिए 4 नए इंजीनियर पदऊर्जा विभाग के तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित करने के लिए मुख्य अभियंता के 2 और विद्युत अधीक्षण अभियंता के 2 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। इससे बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द निपटारा हो सकेगा।
11. बिहार के डॉक्टरों को उच्च शिक्षा की अनापत्तिस्वास्थ्य विभाग ने पटना में कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा के सामान्य, विशेषज्ञ और दंत चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं अन्य प्रयोजनों हेतु कुछ शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में स्वीकृति दी गई। इससे सरकारी डॉक्टर उच्च चिकित्सा शिक्षा हासिल कर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बना सकेंगे।
12. कैमूर में 7 एकड़ जमीन — डेयरी संयंत्र के लिए निःशुल्क हस्तांतरणराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कैमूर जिले के मौजा-दादर में 7 एकड़ सरकारी जमीन डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र निर्माण के लिए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी। इससे बिहार में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
13. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जिला स्तर तक विस्तारसूचना प्रावैधिकी विभाग के तहत जिला और क्षेत्रीय स्तर पर IT कार्यालय खोले जाएंगे। इससे जिला ई-गवर्नेंस पदाधिकारी की तैनाती होगी और आम नागरिकों का डिजिटल जुड़ाव बढ़ेगा। प्रमंडलीय और जिला स्तरीय कार्यालयों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन की जरूरतें पूरी की जाएंगी।
